जयपुर। पर्यटन इकाइयों को अब उद्योग के समकक्ष माना जायेगा। राज्य के बजट में वर्षों से चली आ रही मांग पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा करते हुए कहा कि इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
महत्वपूर्ण घोषणाएं
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2022-23 में डिस्ट्रीक्ट लेवल कमेटी रेट (डीएलसी) 10 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी बढ़ेगी।
- पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा।
- निवेश प्रोत्याहन योजना का लाभ एक साल और बढ़ाया।
- 100 गज तक के जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी पर 1 फीसदी छूट।
- अब एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को 5 साल तक किसी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरी नहीं होगी , यह अवधि पहले 3 साल थी।
- निजी क्षेत्र में खुलने वाली स्पोर्ट्स एकेडमी को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा, 1 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी, रिप्स 19 के लाभ मिलेंगे।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2022 लाने की घोषणा, इंडस्ट्री को कई सुविधाएं दी जाएगी।
- राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम लाई जाएगी। इसमें स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। इन यूनिट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा। कर्ज पर सब्सिडी मिलेगी।
- राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम लाई जाएगी। इसमें स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। इन यूनिट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा। कर्ज पर सब्सिडी मिलेगी।
- राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा। इसमें 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे। वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। वंचित तबकों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी।
- हेरिटेज होटल्स को भी दी गई राहत, RIICO में अब सीधा आवंटन भी हो सकेगा, ऑनलाइन गेम्स के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
- गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है।
- वहीं गहलोत ने बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की और एजुकेशन लोन के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट देने का एलान किया है।
- पुत्री व पुत्रवधू को गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ, पत्नी को गिफ्ट डीड पर भी माफ।
