जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की अनुशंसा के आधार पर दी जाने वाली विधायक कोष की राशि 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में विधायक कोष के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की थी।
3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में
साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ रुपए की राशि में से 3 करोड़ रुपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपए की राशि राज्य स्तर से ही सीएम रिलीफ फंड के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी।
चिकित्सा से जुड़े ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए
वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण, भवन आदि की उपलब्धता अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए विधायक की अनुशंसा के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री सहायता कोष में होगी जमा
इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का उपयोग कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद तबके की आय कम होने अथवा नहीं होने के चलते सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए फूड पैकेट, भोजन सामग्री के वितरण आदि के लिए किया जाएगा। यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी तथा विधायक की अनुशंसा पर सम्बंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी। शेष 75 लाख रुपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।
