अवैध बजरी खनन को लेकर मांडलगढ़ विधायक और प्रधान झगडे: विधायक बोलने लगे तो प्रधान ने खींच लिया माइक

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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर मांडलगढ़ विधायक और प्रधान के बीच बहस हो गई। बैठक में इतनी तकरार बढ़ गई कि प्रधान ने विधायक का माइक छिन लिया। इसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। मामला दो दिन पुराना है लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है।

दरअसल, माण्डलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई। सभा में विधायक गोपाल खण्डेलवाल ने बनास व बेड़च नदी में अवैध बजरी खनन का मामला उठाया था। अगर इस क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हुई तो अपने में से कोई भी इस मीटिंग में नहीं आए। जो सरकार का नियम है। इस पर प्रधान सतीश जोशी ने नसीहत भी दी कि बजरी का मामला विधानसभा में उठाना। इस साधारण सभा मे केवल ग्रामीण के मुद्दों पर ही चर्चा होगी। प्रधान में बीच में बोलने से टोक भी लेकिन वे माने नहीं और विधायक अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर बोलते रहे। जब वे नहीं रूके तो प्रधान ने उनके हाथ से माइक छिन लिया।इस बैठक में बजरी खनन के साथ ही अवैध आरामशीन व देह व्यापार का भी मुद्दा उठाया गया। गौरतलब है कि गोपाल खंडेलवाल बीजेपी से विधायक है जबकि प्रधान सतीश जोशी कांग्रेस से हैं।

कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं होने दूंगा बैठक 

इस मामले में मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान सतीश जोशी ने बताया कि बैठक में विधायक गोपाल खंडेलवाल ने बजरी खनन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है। तब तक सदन की बैठक नहीं होने दूंगा। मैंने उन्हें कहा यह मामला सरकार के स्तर का है। पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन वह नहीं माने। जबकि विधायक को फोन किया तो उनके पीए ने बताया कि वे बीमार है और बात नहीं कर सकते हैं। भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है

पुलिस से सांठ-गांठ का आरोप

मांडलगढ़ पंचायत समिति की बैठक में विधायक गोपाल खण्डेलवाल ने पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। माण्डलगढ़ की बनास और बेड़च नदी में अवैध बजरी खनन कर मनमानी अवैध रॉयल्टी वसूलने का भी मुद्दा उठाया। विधायक ने आरोप लगाया कि कोटड़ी तहसील के बजरी ठेकेदार द्वारा पुलिस और प्रशासन से सांठ-गांठ की जा रही है। उनका कहना था कि फर्जी रसीद पर बजरी की अवैध वसूली को बंद कराया जाए।

 

 

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