जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जिला न्यायालयों में राजकीय अभिभाषक के रूप में कार्यरत लोक अभियोजकों, विशिष्ट लोक अभियोजकों तथा अपर लोक अभियोजकों की मासिक रिटेनरशिप एवं एपीरियन्स फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने लोक अभियोजक तथा विशिष्ट लोक अभियोजक की मासिक रिटेनरशिप 16 हजार 800 रूपए से बढ़ाकर 20 हजार 160 रूपए करने तथा अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक की मासिक रिटेनरशिप 14 हजार 700 रूपए के स्थान पर 17 हजार 640 रूपए करने को मंजूरी दी है। गहलोत ने इसके साथ ही उन्हें देय मासिक एपीरियन्स फीस 500 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए करने को भी स्वीकृति दी है।
उल्लेखीय है कि इन राजकीय अभिभाषकों को अब तक मासिक रिटेनरशिप का भुगतान नवम्बर 2015 के अनुसार तथा मासिक एपीरियन्स फीस का भुगतान सितम्बर 2012 के अनुसार हो रहा था। गहलोत के इस निर्णय से इनकी मासिक रिटेनरशिप एवं एपीरियन्स फीस में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव होगी।
