नई दिल्ली: देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है।
बता दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाती थी। पराली जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था। जिसपे से आज प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा MSP को लेकर जल्द समिति बनेगी।
इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
