निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की…