रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को चयनित कार्यों के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया दिये जा सकेंगे 15 लाख रूपए तक के कार्यादेश
जयपुर। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की…