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रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट

जयपुर। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाडे तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरूद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट…

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

आओ तबादलों का मौसम आया, राज्य में तबादलों पर से एक माह तक के लिए रोक हटी

जयपुर: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया हैं। लंबे वक्त से जनप्रतिनिधियों की तबादलों को ​लेकर बड़ी डिमांड थी। तो अब राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों की सुनी ली हैं। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार या राजनीतिक नियुक्ति अभी नहीं हो रही है, तो कम से कम तबादलों पर प्रतिबंध को हटाया…

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ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की करें मास्टर प्लानिंग

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करते हुए देशभर में उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग जल्द…

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सरकार की मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संकट के कारण लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकाॅल के साथ मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में मानसून को देखते हुए मनरेगा के तहत पौधारोपण…

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Government to waive penalty surcharge imposed in three months electricity bills- Rathore impact voice news

तीन माह के बिजली बिलो की पैनल्टी-सरचार्ज माफ़ करे सरकार – राठौड़

जयपुर: विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कोरोना के संक्रमण काल में मार्च के दूसरे पखवाड़े के बाद ठप्प पड़ी व्यावसायिक व औद्योगिक गतिविधियों के बाद भी जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम द्वारा प्रदेश के 1 करोड़ 52 लाख घरेलू, अघरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले विद्युत बिलों…

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education department impactvoicenews

शिक्षा विभाग ने कहा- सभी प्राइवेट स्कूल नहीं ले पाएंगे पूरी फीस

बीकानेर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्राइवेट स्कूल 100 फीसदी फीस तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले स्कूल पूरी फीस नहीं ले पाएंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया है। विभाग…

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