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जयपुर। केन्द्र सरकार खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखते हुए नई पूर्व संशोधित मंजूरी ’’प्री एम्बेडेन्ड क्लीयरेंस’’ व्यवस्था को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को दो साल का समय दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसदीय कार्य, कोयला व खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिख कर इस आशय का आग्रह…