जयपुर : गहलोत सरकार वर्ष 2022-23 के बजट से पहले उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कल शाम 4 बजे स्टेट लेवल टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम और संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त-राजस्व सचिव,कमेटी सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्यमी, व्यापार जगत के संगठनों के प्रतिनिधि बजट सुझावों पर चर्चा करेंगे। कोविड महामारी के दौर में समावेशी-संतुलित बजट देने, उद्योगों को राहत के साथ टैक्स कलेक्शन सुधारने, नए इंडस्ट्रियल एरिया जल्द शुरू करने, उद्यमियों, निवेशकों और व्यवसायियों के आवेदनों का उद्योग, रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तय समय में निपटारा करने, इंवेस्टमेंट प्रमोशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की जाएगी।
पेट्रोलियम-बिजली रेट घटाने की मांग
वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर सरकार सुझाव लेगी। ताकि बजट में उन्हें शामिल किया जा सके। VAT रिफंड का बकाया भुगतान, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति में तहत इन्सेंटिव और पूंजीगत ब्याज दावों का भुगतान जारी करने, पेट्रोलियम पर वैट घटाने, उद्योगों की बिजली की रेट घटाने की कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों की बड़ी मांगे हैं। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने, सिंगल विंडो एक्ट प्रभावी बनाने, इंस्पेक्टर राज खत्म करने, बाड़मेर रिफाइनरी का पेट्रोकैमिकल हब, दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्राथमिकता देने, उद्यमियों की सी-फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने, पर्यटन और होटल सेक्टर को इंडस्ट्रीयल बेनिफिट देने, बिजली की रेट घटाने की मांगें भी उठ रही हैं।
स्टाम्प ड्यूटी घटाने, आढ़त ढाई फीसदी करने की मांग
अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम पर वैट कम करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी घटानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरूण अग्रवाल ने कहा वेयरहाउस गोदामों को अब तक रीको ने इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया है। जबकि यूडीएच डिपार्टमेंट इसे अलाउ कर चुका है। इनसे नगर निगम यूडी टैक्स वसूली कर रहा है। निगम को रीको एरिया में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा ने वेयरहाउस गोदामों को इंडस्ट्रीयल दर्जा और लैंड यूज चेंज परमिशन दी है। उसी तर्ज पर राजस्थान में भी दर्जा मिले। ताकि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के ऑफिसेज-कॉम्पलेक्स शहरों में इंडस्ट्रीयल एरिया में बन सकें। इससे पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री शहरों से हटेंगी और पॉल्यूशन कम होगा।
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने कहा कोविड से व्यापार जगत को काफी नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंध में आढ़त पौने 2 से बढ़ाकर ढाई परसेंट करने की मांग सरकार से है। दुकानदारों, व्यापारियों को 60 साल की उम्र पूरी करने पर सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जानी चाहिए। सरसों पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को भूमि समतल करने के लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जाए। अभी जो बारानी जमीन काम नहीं आ रही है। जमीन समतल होने पर कम पानी में किसान सरसों पैदा कर उपज बढ़ाने में मदद करेंगे।
