गहलोत ने राफेल डील को लेकर कहा – JPC क्यों नहीं गठित करते

गहलोत Reduction in the rights of the body heads: will no longer be able to sign on the retirement benefit file निकाय प्रमुखों के अधिकारों में कटौती: रिटायरमेंट बेनीफिट की फाइल पर अब नहीं कर सकेंगे सिग्नेचर

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्विटर पर ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि एक राफेल की कीमत पूर्व में तय 526 करोड़ रुपये से बढ़कर 1600 करोड़ रुपये कैसे हो गई?

कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं पूरा विपक्ष लगातार राफेल डील पर सवाल उठाता रहा है। मीडिया को भी इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। देश जानना चाहता है कि एयरफोर्स को जब 126 राफेल विमानों की जरूरत थी तो सिर्फ 36 राफेल ही क्यों खरीदे गए?

लोकतंत्र में विपक्ष एवं जनता की मांग पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) बनाई जाती रही है इसलिए आज जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राफेल डील की जांच के लिए JPC बनाने की मांग कर रही है तो राफेल सौदे की जांच के लिए JPC बनाने में क्या हर्ज है?

भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुआ था समझौता

यह समझौता भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसाल्‍ट के बीच हुआ था और इसमें लंबे समय से भ्रष्‍टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया था।हालांकि राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच (PNF) ने कहा कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप की जांच की जाएगी।

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