जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में 2 करोड़ तक के अनुदान का फायदा किसान के बजाय व्यापारी उठा रहे हैं। न तो किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी है और न उन्हें गाइडेंस मिल रहा है। इसके अभाव में व्यापारी लोग इस काम को कर रहे हैं। गहलोत डूंगरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
गहलोत ने कहा कि सरकार ने आगे बढ़कर फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है। एग्रो प्रोसेसिंग में किसान आगे आएं हैं। हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत 2 करोड़ तक का अनुदान दे रहे हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए 1 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। किसान अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो उसे 2 करोड़ अनुदान मिलता है। अब तक इस स्कीम के तहत 132 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को आगे आना होगा।
अगले साल से बनेगा अलग कृषि बजट
गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट होगा। हमारी घोषणा के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है। धीरे-धीरे सभी राज्य सरकारें अलग से कृषि बजट पेश करेंगी। हमने किसानों की बिजली के लिए अलग बिजली कंपनी बनाने का फैसला किया है। किसानों को 90 पैसा यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों की बिजली का पैसा नहीं बढ़ाया।
राज्यपाल मिश्र की जमकर तारीफ की
सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कलराज मिश्र जब से राज्यपाल बने हैं। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए रुचि ले रहे हैंं। खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं कि विश्वविद्यालयों का स्तर सुधरे। राज्यपाल के प्रयासों से विश्वविद्यालयों में एक माहौल बना है। आदिवासी अंचल में शिक्षा का माहौल बना है। पिछली बार हमने बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, डूंगरपुर में अब एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है। डूंगरपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग जायज थी।
