नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को बनने में अभी 6 महीने का और समय लगेगा यानी ये नियम जनवरी 2022 तक बनने की संभावना है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज लोकसभा में दी गई। ध्यान रहे कि सीएए को लेकर देश में कई बार विरोध प्रदर्शन और हंगामे हो चुके है।
12 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा CAA अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 से प्रभावी भी हो गया है। लेकिन इस अधिनियम के तहत कौन कौन से नियम होंगे इस बाबत पूरी तैयारी नहीं हुई है। किसी भी अधिनियम को बनाने के नियमों के मुताबिक जो मंत्रालय अधिनियम बना रहा है उसे उसके नियमों की रूपरेखा बनाकर उन्हें फ्रेम करना चाहिए और संबंधित कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर संसदीय समिति को भेजना चाहिए, लेकिन यह अभी तक संसदीय समिति को नहीं भेजा जा सका है।
लोकसभा में आज केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा बताया गया कि CAA के संविधिक नियम बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से नियमों के बनाने और पेश करने के संबंध में 9 जनवरी 2022 तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसका मतलब है कि इसके नियमों को अंतिम रूप देने में अभी 6 माह का और समय लगेगा।
