नई दिल्ली: अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के शिकंजे में आ गया है। तालिबानियों के रविवार को काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार उनसे समझौता करने को तैयार हो गई। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृहमंत्री अब्दुल सत्तार मीरजकवाल ने कहा कि तालिबान काबुल पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गया है। वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का ट्रांसफर चाहते हैं और ये इसी तरह होगा। तालिबान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर अखंद अंतरिम सरकार के प्रमुख हो सकते हैं।
वहीं, राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है। गनी से जुडे सूत्रों ने बताया है कि वे अमेरिका जा रहे हैं। वहीं कुछ तालिबानी सूत्रों के मुताबिक, काबुल की पुलिस आत्मसमर्पण करने लगी है। वह अपना हथियार तालिबान को सौंप रही है।
कौन हैं मुल्ला बरादर
मुल्ला बरादर अभी कतर में हैं। अभी वो तालिबान के कतर में दोहा स्थित दफ्तर के राजनीतिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कई लोगों के नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उनका नाम शीर्ष पर है। वे अफगानिस्तान में तालिबान के को-फाउंडर हैं।
तालिबान ने काबुल के चार बाहरी जिलों पर किया कब्जा
नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें। तालिबान ने भी बयान जारी करके कहा है कि वो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। तालिबान ने काबुल की बगराम जेल के बाद पुल-ए-चरखी जेल को भी तोड़ दिया है और करीब 5 हजार कैदियों को छुड़ा लिया है। पुल-ए-चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। यहां ज्यादातर तालिबान के लड़ाके बंद थे। तालिबान ने काबुल के चार बाहरी जिलों पर कब्जा किया है। ये हैं- सारोबी, बगराम, पग़मान और काराबाग़। हालांकि तालिबान ने अपने लड़ाकों से काबुल के बाहरी गेट पर रुकने के लिए ही कहा था। काबुल के नागरिक बता रहे हैं कि लोग काबुल में अपने घरों पर तालिबान के सफेद झंडे लगा रहे हैं।
जलालाबाद और गढ़ मजार-ए-शरीफ पर भी कब्जा
इससे पहले रविवार तड़के तालिबान ने नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। न्यूज एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक जलालाबाद के लोगों ने बताया कि रविवार सुबह जब वे जागे तो देखा कि पूरे शहर में तालिबान के झंडे लहरा रहे थे और यहां कब्जा करने के लिए उन्हें जंग भी नहीं लड़नी पड़ी। इससे पहले तालिबान ने शनिवार को अफगानिस्तान सरकार और सेना के सबसे मजबूत गढ़ मजार-ए-शरीफ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद ही माना जा रहा था कि अब काबुल को सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 21 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है।
भारत पर क्या असर होगा?
पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि भारत के सामने सबसे प्राथमिक चुनौती अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और राहत कर्मियों की हिफाजत करना है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश को खुला खेत मिल जाएगा। वे भारतीय हितों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। ताकि बाकी भारतीय वहां से हट जाएं। पाकिस्तान की सेना और ISI की भूमिका वहां बढ़ जाएगी।
इन पर विचार कर सकता है भारत
- अमेरिका और सहयोगी देशों के बीच लामबंदी कर अफगानिस्तान के लिए समर्थन जारी रखने का झंडा बुलंद करे।
- काबुल की मौजूदा सरकार को समर्थन जारी रखने के फैसले पर कायम रहे। जब तक संभव है, तब तक मानवीय राहत दी जाए।
- अफगानिस्तान की सेना को सैन्य आपूर्ति की जाए और उसकी हवाई ताकत मजबूत की जाए। तालिबान को इसका खतरा लग रहा है। इसी कारण भारत को धमकियां दी जा रही हैं।
- अंतिम विकल्प आसान है। वह यह कि स्थिति पर सिर्फ निगाह रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि तालिबान उसी इलाके में खुद को सीमित रखे और हमारी सरहदों की ओर रुख न करे। इससे चीन-पाकिस्तान को अफगानी गृहयुद्ध की आंच सीधे झेलनी होगी।
