जयपुर। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि प्रदेश में गौशालाओं को अनुदान देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया गया है। अब गौशाला संचालकों को अनुदान के लिए सरकारी कार्यालयों तक आना जाना नहीं पड़ेगा बल्कि घर बैठे ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रमोद जैन भाया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार पिछले कुछ समय से गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया की जटिलताओं और अनावश्यौक देरी को दूर कर पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। राज्य में 3 हजार से अधिक पात्र गौशालाओं को गोपालन विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी और सरलीकृत व्यवस्था के तहत कदम बढ़ाते हुए सोमवार को ही राज्य में इंटीग्रेटेड गोपालन वेब पोर्टल शुरु किया गया है। अब गौशाला संचालक इस पोर्टल पर स्वयं की एसएसओ आईडी बनाकर या ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर अनुदान राशि जारी की जा सकेगी।
मंत्री भाया ने बताया कि नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष के जनवरी से मार्च, 21 तिमाही के लिए 3125 पात्र गौशालाओं को सहायता राशि के रुप में 305 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
भाया ने बताया कि सरकार द्वारा सहायता राशि वितरण का वार्षिक कलेण्डर बनाया गया है जिससे समयवद्ध कार्यवाही और अधिकारियों की जबावदेही तय हो सकेगी।
