जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल और प्रयासों से कोयले के देश व्यापी आपूर्ति संकट के बीच आज राहत भरी खबर यह रही कि राजस्थान के लिए देर रात तक कोयले की 20 रैक डिस्पैच कराने की कामयाबी मिल गई। कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों और विद्युत उत्पादन निगम व अडानी के संयुक्त उपक्रम से कोयले की पांच रैक अधिक डिस्पैच होने से बड़ी राहत मिली है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मंगलवार को दिन में अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी डॉ. अग्रवाल दिल्ली के लिए रवाना हुए और बुधवार को दिल्ली में केन्द्रीय कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और केन्द्रीय पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता से अलग अलग मुलाकात कर कोयले की आपूर्ति बढ़वाने व संयुक्त उपक्रम में फेज दो की पर्यावरण स्वीकृति जारी कराने के लिए चर्चा की। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के दोनों ही सचिवों से वार्ता उत्साहजनक रही और दोनों ही सचिवों ने सहयोग का विश्वास दिलाया।
विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में आएगा सुधार
एसीएस एनर्जी डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों का परिणाम रहा है कि प्रदेश में कोयले की रैक डिस्पैच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहां पहले 10-11 तक रैक डिस्पैच की स्थिति आ गई थी, उसमें सुधार होते हुए देर रात को 20 रैक डिस्पेच हुई है।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई एनसीएल से 4 रैक डिस्पेच हुई है वहीं एसईसीएल से जहां मुश्किल से एक रैक डिस्पैच हो रही थी वह बढ़कर रेल व रोड मार्ग से 3 अतिरिक्त रैक सहित 4 रैक डिस्पेच हुई है। इसी तरह से विद्युत उत्पादन निगम और अडानी के संयुक्त उपक्रम से कोयले की 12 रैक डिस्पेच करवाई गई है। इस तरह से प्रदेश के लिए 20 रैक डिस्पैच हुई है जबकि इससे पहले वाले दिन 16 और उससे पहले एक बार तो 10 से 11 व इससे कम रैक की स्थिति आ गई थी। उन्होंने बताया कि कोयले की रैक डिस्पेच मात्रा में सुधार के साथ ही विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में तेजी से सुधार आएगा।
दोनों स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही का दिलाया विश्वास
उधर एसीएस एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने दिल्ली में केन्द्रीय कोयला सचिव अनिल जैन से कोयला की आपूर्ति बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। केन्द्रीय कोयला सचिव जैन ने डॉ. अग्रवाल को राजस्थान के लिए कोयला की आपूर्ति में लगातार सुधार के लिए आश्वस्त किया। जैन ने कहा कि बरसात व अन्य कारण से आपूर्ति प्रभावित हुई है जिससे जल्दी ही सामान्य कर दिया जाएगा। एसीएस डॉ. अग्रवाल ने इसके साथ ही दिल्ली में आज केन्द्रीय सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आरपी गुप्ता से मुलाकात कर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और अड़ानी के संयुक्त उपक्रम परसा ईस्ट एवं कांता बासन की द्वितीय चरण वन भूमि 1136 हैक्टेयर के हस्तांतरण होना है।
उन्होंने बताया कि परसा कोल ब्लॉक की दूसरे चरण की वन स्वीकृति प्राप्त होना पेंडिंग है। केन्द्रीय पर्यावरण सचिव ने दोनों स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही का विश्वास दिलाया है। इस बीच एसीएस डॉ. अग्रवाल दिल्ली से ही जयपुर में संयुक्त सचिव आलोक रंजन, सीएमडी विद्युत वितरण निगम आरके शर्मा और तकनीकी निदेशक उर्जा विकास निगम पीएस सक्सेना, मुख्य अभियंता मुकेश बंसल व अन्य अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए विद्युत आपूर्ति, उपलब्धता व मांग की समीक्षा करते रहे।
