नई दिल्ली : CBSE और ICSE बोर्ड (CBSE-ICSE) की परीक्षा होगी या नहीं। इस पर 2 दिन में फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगी। इस मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई की। इस दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार 2 दिन में तय कर लेगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और काउन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ICSE (CBSE-ICSE) की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
उचित वजह होनी चाहिए
इस पर जज ने कहा, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप समय लीजिए, लेकिन अगर पिछले साल से कुछ अलग निर्णय लें तो उसकी उचित वजह होनी चाहिए। एटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘पिछले साल लॉकडाउन से पहले कुछ पेपर हो चुके थे। तब परिस्थिति अलग थी।’ फिर जज ने कहा, ‘हम अभी विस्तार में नहीं जाना चाहते। आप पहले इस साल के लिए निर्णय लीजिए।’
शिक्षा मंत्री के बैठक में हो सकता है फैसला
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को CBSE के साथ बैठक करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले हुई मीटिंग में CBSE ने परीक्षा के लिए 2 विकल्प रखे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी। इसकी तारीखें और फॉर्मेट अभी तय नहीं है। वहीं, स्टेट में 12वीं के एग्जाम कराने का फैसला उनके बोर्ड पर ही छोड़ा गया है।